योगी कैबिनेटः राजस्व निरीक्षक परीक्षा खत्म करने समेत 11 महत्वपूर्ण फैसले
9 Oct 2017 1:54 PM GMT
लखनऊ - योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 11 फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती समाप्त कर दी गई। पहले 25 फीसद पदों पर सीधी भर्ती और 75 फीसद प्रोन्नत से भरी जाती थी लेकिन अब सभी पदोन्नत से भरे जाएंगे। इसका सर्वाधिक लाभ लेखपालों को मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला यह कि कोआपरेटिव में कर्ज चुका न पाने की वजह से करीब 12 लाख 61 हजार किसानों के बैंक खाते बंद कर दिए गए थे सरकार ने 75 फीसद इनका कर्ज देकर और को ऑपरेटिव बैंक ने 25 फीसद माफ कर इनके डेड खातों को फिर से चालू करने का फैसला किया।
प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी दी। बताया कि 70 जिलों के भू मानचित्रों को डिजिटल किया जाएगा। पांच करोड़ 21 लाख की राशि राज्य अंश होंगा भारत सरकार की योजना में
यूपी अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली में संसोधन 4281 पद स्वीकृत हैं किये गए हैं।
इसमें 25 फीसदी पद लोकसेवा आयोग के माध्यम से और बाकी 75 फीसदी पद जिसमें 55 फीसदी लेखपाल संवर्ग, 18 अमीन संवेग से भरे जाने हैं। चट्टान और ग्रेनाइट , डोलो स्टोन, सिलिका सेंड पैराफाइड आदि के खनन को ई-टेंडर से किये जाने को लेकर नोडल एजेंसी के निर्धारण को मंजूरी मिली।
सरकार द्वारा मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। लघु एवं सीमांत किसानों के कुक्कुट पालन को लेकर एक प्रस्ताव आया जिसे हरि झंडी दी गयी। मुख्यमंत्री मलिन बस्ती में अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सीसी रोड , इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण की योजना का नाम अब मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती योजना होगा जिसके लिए 2017-18 के लिए 385 करोड़ का बजट का प्रावधान योजना के लिए रखा है।
वहीं सिद्धार्थ नाथ सिंह सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर लोवर कोर्ट की फीस में वृद्धि की गई है.
पीडब्ल्यूडी, एनएचएअाई को कुछ समय के लिए खनन क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को सात क्षेत्र, सोनभद्र, झांसी, महोबा, बांदा खनन क्षेत्र दिया गया। एनएचएअाई को छह खनन क्षेत्र दिया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रंट कोरोडोर को सात खनन क्षेत्र आरक्षित किये गए है।
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