आरक्षण में देर रात तक उलझी रही सरकार, आयोग आज दोपहर में जारी करेगा अधिसूचना
लखनऊ : 24 अक्टूबर तक वार्डो और महापौर-अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन, राज्य सरकार बुधवार यानी 25 अक्टूबर की देर रात तक उसमें उलझी ही रही। न वार्डो की और न ही महापौर-अध्यक्ष पद के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना सरकार जारी कर सकी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नगर विकास विभाग के अफसरों को तलब कर गुरुवार को हरहाल में आरक्षण संबंधी सभी अधिसूचना जारी करने की हिदायत दी।
आयोग शुक्रवार को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के कार्यक्रम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके तहत सरकार को 24 अक्टूबर तक विभिन्न जातियों की सीटों के आरक्षण का अंतिम रूप से प्रकाशन करना था। गौर करने की बात तो यह है कि 24 तक 15 जिलों से शासन में वार्डो के आरक्षण के अंतिम प्रस्ताव भी नहीं आए थे। बुधवार देर शाम तक सभी जिलों से प्रस्ताव तो आ गए लेकिन देर रात तक वार्डो व महापौर-अध्यक्ष पद के आरक्षण पर नगर विकास मंत्री के साथ विभागीय अधिकारी मंथन ही करते रहे जिससे 653 (16 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद व 438 नगर पंचायत) में से एक भी निकाय के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हो सकी।
सूत्रों का कहना है कि लगभग सभी निकायों के आरक्षण में किसी तरह का फेरबदल नहीं हुआ है। चूंकि 24 अक्टूबर तक आरक्षण संबंधी अंतिम अधिसूचना नहीं जारी हो सकी इसलिए बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह और विशेष सचिव शैलेन्द्र कुमार सिंह को बुलाया। आयुक्त ने अफसरों को गुरुवार तक हरहाल में सभी वार्डो व महापौर-अध्यक्ष पद के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करने की हिदायत दी।
आयुक्त ने बताया कि उन्हें आश्वस्त किया गया है कि गुरुवार को आरक्षण संबंधी सभी अधिसूचना जारी कर दी जाएंगी।
गुरुवार रात तक आरक्षण की अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य सरकार, शुक्रवार सुबह चुनाव की अधिसूचना कर देगी। हाईकोर्ट में दिए गए कार्यक्रम के तहत सरकार को बुधवार को ही चुनाव की अधिसूचना जारी करनी थी। सरकार द्वारा अधिसूचना करने के कुछ देर बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर देगा। तीन चरणों में चुनाव की प्रक्रिया को आयोग दिसंबर के पहले हफ्ते में पूरा कर लेगा। कार्यक्रम घोषित होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
