मंत्री अब 10 करोड़ लागत तक के कामों की वित्तीय स्वीकृति दे सकेंगे

उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि फैसले के अनुसार प्रदेश सरकार के मंत्री अब 10 करोड़ रुपये लागत तक की योजनाओं और अन्य निर्माण के कामों की वित्तीय मंजूरी दे सकेंगे। अभी तक उनको केवल पांच करोड़ रुपये तक की वित्तीय मंजूरी का अधिकार था। वित्त मंत्री के अभी वित्तीय अधिकार बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये तक की वित्तीय स्वीकृति के कर दिए हैं, जबकि 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली योजनाओं, निर्माण कार्यों व अन्य के कामों की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को अधिकार दिए गए हैं। इस फैसले को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार के बजट मैनुअल में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

सहकारी बोर्ड के अधिकार एमडी को : कैबिनेट ने सहकारी समितियों के बोर्ड के अधिकार अब एमडी को देने का फैसला किया है। इसके साथ ही जिन सहकारी समितियों का गठन नहीं हुआ है, वहां अधिकारियों को प्रशासक बिठाकर सारे अधिकार प्रशासकों को दे दिए गए हैं।

कुंभ मेले में तीन अंडर पास को मंजूरी : कैबिनेट ने कुंभ मेले की तैयारियों के मद्देनजर इलाहाबाद में तीन अंडर पास को मंजूरी दी है। ये तीनों अंडर पास इलाहाबाद शहर की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक बनेगा। इनके बनने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी।

गन्ना मूल्य पर कैबिनेट की मुहर : कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य पर कैबिनेट की मुहर लगा दी है। गन्ना मूल्य 325 रुपये प्रति कुंतल किसानों को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि यह फैसला सरकार निकाय चुनाव से पहले ही घोषित कर चुकी है।

दिल्ली-सहारनपुर मार्ग को बनाएगा केंद्र : कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है कि दिल्ली-सहारनपुर मार्ग को केंद्र सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बनाएगा। कैबिनेट ने एनएचएआई की यह शर्त भी मान ली है कि इस राजमार्ग का मसला आरबीट्रेशन में है। इसलिए यदि आरबीट्रेशन में कोई विपरीत फैसला आता है तो उसकी भरपाई यूपी सरकार करेगी।