बजट 2025: ₹12.75 लाख तक की सैलरी टैक्स फ्री, महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में कई अहम घोषणाओं के साथ सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को भी बड़ी राहत दी है। बजट का कुल आकार रु 50.65 लाख करोड़ है और इसे देश की समग्र अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए तैयार किया गया है।

मुख्य बातें:

1. मध्यम वर्ग को राहत: रु 12.75 लाख तक की सैलरी टैक्स फ्री

नौकरीपेशा लोगों के लिए वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम की घोषणा की, जिसके तहत रु 12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है और मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है।

आय (रु) टैक्स रेट

रु 0 - रु 4 लाख शून्य

रु 4 - रु 8 लाख 5%

रु 8 - रु 12 लाख 10%

इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन रु 75,000 मिलेगा, और 87A के तहत रु 4 लाख तक की राहत मिलेगी।

2. बुजुर्गों के लिए विशेष लाभ

बुजुर्गों के लिए भी बजट में राहत दी गई है। अब रु 50,000 की FD ब्याज पर TDS नहीं लगेगा, जिसे बढ़ाकर रु 1 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, नेशनल सेविंग स्कीम से निकाली गई रकम पर टैक्स नहीं लगेगा।

3. महिलाओं के लिए रु 2 करोड़ तक का लोन

महिलाओं के लिए सरकार ने रु 2 करोड़ तक का टर्म लोन देने की घोषणा की है, खासकर एससी-एसटी महिलाएं जो पहली बार आंत्रप्रेन्योर बन रही हैं। साथ ही महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिनमें ‘मिशन शक्ति’ के तहत रु 3,150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

4. किसानों के लिए पीएम धन-धान्य योजना

किसानों के लिए पीएम धन-धान्य योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट रु 5 लाख तक बढ़ाई जाएगी।

5. युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा योजनाएं

स्वास्थ्य क्षेत्र में 75,000 मेडिकल सीटों की वृद्धि की जाएगी, और 5 साल में 23 IITs में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। युवाओं को नौकरी के नए अवसर देने के लिए रु 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड भी बनाया जाएगा।

6. मेडिकल क्षेत्र में बदलाव

सरकार ने कैंसर जैसी जीवन रक्षक दवाओं के लिए टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। इसके अलावा, 200 डे केयर कैंसर सेंटर अगले तीन सालों में सभी जिलों में खोले जाएंगे।

7. गिग वर्कर्स को आईकार्ड और स्वास्थ्य सुविधा

फूड डिलीवरी, कैब ड्राइविंग और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर आईकार्ड दिए जाएंगे, और उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

8. खिलौना उद्योग को बढ़ावा

भारत को खिलौनों का बड़ा हब बनाने के लिए एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसके तहत खिलौना निर्माण में नवाचार और गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके।

9. जनजातियों के लिए DAJGUA योजना

जनजातीय कल्याण के लिए DAJGUA योजना का बजट 500 करोड़ से बढ़ाकर रु 2,000 करोड़ किया गया है। इसके माध्यम से 30 राज्यों के 5 करोड़ जनजातीय लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

10. बिहार को मिलेगा विशेष ध्यान

बिहार को लेकर वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं कीं। मखाना बोर्ड का गठन, IIT पटना का विस्तार, और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना जैसी योजनाओं का ऐलान किया गया। इन योजनाओं से बिहार की 72 सीटों पर असर पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, इस बजट में सरकार ने देश के हर वर्ग के लिए राहत देने का प्रयास किया है, और विशेष रूप से मध्यम वर्ग, किसानों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार सृजन की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। सरकार की आगामी योजनाओं से टैक्स सुधार, रोजगार वृद्धि और सामाजिक कल्याण के नए रास्ते खुलेंगे। वित्त मंत्री श्रीमत निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्तुति के दौरान बताया कि बहुप्रतिछित प्रत्यछ कर संहिता विधेयक, २०२५ एक सप्ताह के बाद संसद में पेश किया जायेगा I

आसिम ज़फर, कर-सलाहकार

पूर्व-अध्यक्ष

इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, वाराणसी I