केंद्र सरकार ने कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल 48 आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
मोदी सरकार ने इससे पहले जून में एक अहम फैसला लेते हुए काम न करने वाले 129 अधिकारियों से सार्वजनिक हित को देखते हुए अपने पद से खुद हट जाने को कहा था. इसमें ग्रुप ए के 30 और ग्रुप बी के 99 अधिकारी शामिल थे.
जानकारी के मुताबिक विभिन्न मामलों में केंद्र सरकार के 24415 ग्रुप ए और 42521 ग्रुप बी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है. इन पर भ्रष्टाचार, नॉन परफॉर्मेंस और अनुशासनहीनता व अन्य आरोप हैं.
बताया गया है कि भारतीय प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सेवा के इन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी इसी जांच के बाद केस चलाने की मंजूरी दी गई है.