लखनऊ : अफसरों के कैडर की लड़ाई को अंतत: मुकाम मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप शासन ने दर्जन भर पीसीएस अफसरों को कार्यमुक्त कर उन्हें उत्तराखंड जाने के लिए निर्देशित कर दिया है।
इन अधिकारियों को अपर निदेशक मंडी परिषद, लखनऊ राम विलास यादव, लखनऊ के नगर आयुक्त उदयराज यादव, देव कृष्ण तिवारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर, तुलसीराम अपर आयुक्त ग्राम्य विकास, कृष्णलाल एडीएम कुशीनगर, आलोक शेखर तिवारी एडी समाज कल्याण, राजेन्द्र कुमार अपर आयुक्त लखनऊ, उमेश नारायण पाण्डेय एडीएम खीरी, बाल मयंक मिश्र एडीएम आगरा और कर्मेन्द्र सिंह अपर आयुक्त आगरा मंडल के अलावा पीके श्रीवास्तव अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल और आनन्द स्वरूप उप संचालक चकबंदी सिद्धार्थनगर को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ आइएएस अफसरों को भी उत्तराखंड के लिए कार्यमुक्त किये जाने की तैयारी चल रही है।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड राज्य गठन होने के बाद केन्द्र सरकार ने राज्य परामर्शीय समिति के निर्णय के अनुसार प्रांतीय सेवा के कुछ अफसरों को उत्तराखंड कैडर आवंटित किया था। अदालती दांव-पेंच में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन अफसरों को कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए।
शासन ने तीन पीसीएस अफसरों को उच्चतम से अगले वेतनमान में प्रोन्नति की मंजूरी दी है। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में पीसीएस अधिकारी विनोद यदुवंशी, प्रेमनाथ दुबे और वेदप्रकाश सिंह की प्रोन्नति के लिए सहमति बनी।