भर्ती के मामले मे एक बार फिर अखिलेश सरकार को मुह की खानी पड़ी। इलाहाबाद ने कृषि सहायकों की भर्ती को निरस्त करते हुए नए सिरे से विज्ञापन करने का आदेश दिया है। इसकी वजह से 6628 लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित हुई है। हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती मे जो 66 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, उसका प्रावधान नहीं है। राजनीतिक हल्कों मे एक बार फिर अखिलेश सरकार की किरकिरी होने लगी है।
– प्रो. (डॉ.) योगेन्द्र यादव