लखनऊ : निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने वाली है लेकिन, इसके पहले ही योगी सरकार और भाजपा संगठन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जिलों के दौरे से विकास के साथ-साथ हिंदुत्व के एजेंडे का संकेत दे दिया है। उधर, मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ भाजपा संगठन ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में बूथों तक मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी है।
प्रदेश में 16 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों में चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इन क्षेत्रों का आरक्षण घोषित होने के बाद से ही भाजपा सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, अयोध्या और फिर चित्रकूट में प्रवास कर यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुत्व उनका प्रमुख एजेंडा है लेकिन, इसके साथ ही वह विकास को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में विकासपरक योजनाओं की आधारशिला रख योगी ने एक लकीर खींची है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉ. दिनेश शर्मा और नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी इस दिशा में सक्रिय हैं। लगातार इनके कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष में संगठन और सरकार ने पूरे प्रदेश की परिक्रमा की लेकिन, निकाय चुनाव को लेकर अब नए सिरे से पहल की गई है। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री ने मत्री और विधायकों की बैठक में लक्ष्य सौंप दिया है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. चंद्रमोहन कहते हैं कि 'सरकार विकास के एजेंडे पर तेजी से चल रही है। विकास सरकार की प्राथमिकता है और भाजपा इसे आमजन तक पहुंचाने में अपना दायित्व निभा रही है।' दरअसल, सरकार के लिए निकाय चुनाव ही पहली परीक्षा है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। इसका श्रेय पीएम मोदी की नीति और शाह के कुशल प्रबंधन के अलावा प्रदेश संगठन को मिला। अब सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के लिए निकाय चुनाव में करिश्मा दिखाने की चुनौती है। पहले 12 नगर निगमों में चुनाव होते थे लेकिन, इस बार 16 नगर निगमों में चुनाव होने हैं। भाजपा का विपक्ष में रहते हुए भी नगर निगमों में एक तरफा जीत हासिल करती थी इसलिए अबकी बार तो उम्मीद पहले से भी ज्यादा है। हालांकि नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में दूसरे दलों को भी खूब मौके मिलते रहे हैं।
'विकास के साथ चुनाव में प्रभावी होगा हिंदुत्व का एजेंडा : '16 नगर निगम, 199 नपाप और 438 नगर पंचायतों में होने हैं चुनाव
माननीयों के सम्मान को नौकरशाही जवाबदेह
आम कार्यकर्ताओं में अभी तक यह धारणा है कि अफसर जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस तरह की स्थिति को समाप्त करने के लिए ही अफसरों को जवाबदेह बनाया कि माननीयों का सम्मान करें। इसे भी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।