इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. राज्य में अफसरों व माफियाओं की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन की सीबीआई जांच का अपना आदेश वापस लेने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है.
अदालत ने इस बारे में दाखिल यूपी सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि अगर अवैध खनन में सरकार में शामिल लोगों व अफसरों का रोल नहीं है तो फिर सरकार घबरा क्यों रही है. हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच होने दीजिये, सब साफ़ हो जाएगा.
हाईकोर्ट ने वकीलों की एक टीम भेजकर खुद भी गुपचुप से तरीके से जांच कराई थी. इस जांच में अवैध खनन के सबूत मिलने के बाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई. अफसरों के बार के झूठे हलफनामे और सरकार की तरफ से बार-बार अवैध खनन से इंकार किये जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी 28 जुलाई को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.
इस आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल कर सीबीआई जांच का आदेश वापस लिए जाने की अपील की थी। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने यूपी सरकार की अपील खारिज करते हुए 12 सितम्बर को अगली सुनवाई का फैसला किया है.