बैकफुट पर आ गई अखिलेश सरकार
अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश वापस लिए जाने की अपनी अर्जी हाईकोर्ट से खारिज होने से अखिलेश सरकार बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि सीबीआई जांच में कई बड़े लोगों के फंसने की आशंका जताई जा रही है. यूपी सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं कि हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है.
गौरतलब है कि यूपी के एक दर्जन से ज़्यादा ज़िलों में माफियाओं और अफसरों के गठजोड़ से अवैध खनन की शिकायतें इलाहाबाद हाईकोर्ट में आई थीं. यूपी सरकार ने इस बारे में अदालत द्वारा जवाब मांगे जाने पर अवैध खनन होने से बार-बार साफ़ तौर पर इंकार किया.
अदालत का सख्त रुख
इतना ही नहीं अफसरों ने अदालत में झूठे हलफनामे भी दाखिल किये. मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने गुपचुप तरीके से वकीलों की एक कमेटी से जांच कराई तो तमाम जगहों पर अवैध खनन के आरोप सच पाए गए. अदालत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए इसी साल अट्ठाइस जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी थी.
अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश देते वक्त यह टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है कि सरकार में शामिल लोग और अफसरान खुद भी अवैध खनन में शामिल हैं, इसीलिये सरकार और अफसरों ने बार – बार अदालत को गुमराह करने की कोशिश की.