चुनावी साल में नीतीश का महिलाओं पर दांव, बजट में हाट से लेकर विवाह मंडप समेत कई बड़ी घोषणाएं

बिहार विधानसभा में आज कुल 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट पेश किया. वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इसे पेश किया. इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं की गईं. इस साल का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 38 हजार 167 करोड़ रुपये अधिक है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस वर्ष का बजट 3.17 लाख करोड़ का है जबकि 2005 के पहले केवल 23 हजार करोड़ का बजट था.

उन्होंने कहा कि बजट का आकार लगातार बढ़ रहा है और बिहार भी बढ़ रहा है. चुनावी साल को देखते हुए इस बजट में 13.69 फीसदी की वृद्धि हुई है. इससे बिहार के विकास को तेज रफ्तार मिलेगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल का बजट पिछले साल के बजट के आकार से 38,169 करोड़ रुपये अधिक है. सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बजट बिहार के गरीब, नौजवान, महिला, किसान, वृद्ध सभी की आकांक्षाओं का बजट है. बजट में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं.

महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महिला सिपाहियों के लिए आवासीय सुविधा और गरीब कन्याओं के लिए विवाह मंडप, बिहार में विकास और सम्मान की नई इबारत लिखी जा रही है.

राज्य के सभी पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए राज्य सरकार के द्वारा कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा.

इसके साथ ही, महिला हाट एवं पिंक टॉयलेट जैसी योजनाएं महिलाओं की अस्मिता और सुरक्षा में अहम साबित होंगी.

बिहार के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी.

बजट में किस विभाग को कितने रुपये?

स्वास्थ्य विभाग – 20335 करोड़ रुपये

शहरी और ग्रामीण सड़क- 17908 करोड़ रुपये

गृह विभाग- 17831 करोड़ रुपये

ग्रामीण विकास विभाग 16093 करोड़ रुपये

ऊर्जा विभाग- 13483 करोड़ रुपये

2004-05 में 23 हजार 88 करोड़ का बजट था

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 2004-05 में बजट जहां 23 हजार 88 करोड़ रुपये था, वहीं इस साल 2025 में बढ़कर 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये हो चुका है. सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए कुल 1.289 करोड़ रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है. अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा.राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर फेडरेशन (NCCF), नेफंड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करते हुए क्रय किया जाएगा. राज्य के सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जाएगी.