लखनऊ : लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में अखिलेश सरकार में फैसले के पलटते हुए सीएम योगी ने अधिशासी अधिकारियों की भर्ती की जिम्मेदारी यूपी लोक सेवा आयोग को दे दी है। पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार ने इस भर्ती को 24 मई 2016 को यूपीपीएससी से बाहर करके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को सौंपा था। कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी-
- कैबिनेट में बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलने पर फैसला हुआ। अब इसका नाम नाथ नगरी एयरपोर्ट होगा।
- बैठक में बंद सिनेमा घरों को खोलने की नीति मंजूर कर ली गई।
- कानपुर एयरपोर्ट का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर होगा।
- श्रमिक संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में पारित।
इसके अलावा पिछली कैबिनेट बैठक 12 जुलाई को हुई थी जिसमें ये पांच बड़े फैसले लिए गए थे-
पहला निर्णय- कैबिनेट ने 31 मार्च 2016 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर सीएजी रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
दूसरा निर्णय- पीएमएस की तर्ज पर होंगे डेंटल सर्जनों के प्रमोशन
प्रदेश सरकार ने डेंटल सर्जनों के प्रमोशन आसान कर दिया। इन डॉक्टरों को भी प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग की तर्ज पर प्रमोशन दिया जाएगा।
तीसरा निर्णय- चीनी मिलों को 20 फीसदी शीरा रखना होगा आरक्षित
कैबिनेट ने 2016-17 की शीरा नीति को मंजूरी दी। नई नीति में चीनी मिलों को उत्पादित शीरे का 20 फीसदी आरक्षित रखना होगा। पहले 25 फीसदी शीरा रिजर्व रखना होता था।
चौथा निर्णय- बलिया में 400 केवी ट्रांसमिशन उपकेंद्र निर्माण का रास्ता साफ
बलिया के रसड़ा में 400 केवी क्षमता के ट्रांसमिशन उपकेंद्र के निर्माण पर फैसला।
पांचवा निर्णय- ब्रज तीर्थ विकास परिषद का होगा गठन
श्रीकृष्ण की जन्मस्थली और लीला स्थली ब्रज क्षेत्र की विरासत और इसके आध्यात्मिक स्वरूप को संरक्षित रखने के लिए सरकार ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करेगी।
रिपोर्ट- योगेन्द्र मिश्र लखनऊ