लखनऊ : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में आगरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण पर होने वाले खर्च व उसके बदले सेना को जमीन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जा सकती है।
ध्यान रहे सरकार और सेना के बीच वायुसेना के नियंत्रण वाले आगरा एयरपोर्ट को अब अंतरराष्ट्रीय रूप देने पर सहमति बन गई है। इसके लिए 347 किसानों की 150 एकड़ भूमि लेने पर 165 करोड़ रुपये के प्रस्ताव और इसमें 110 करोड़ रुपये की लागत से रनवे की लंबाई बढ़ाकर उसे अंतरराष्ट्रीय विमानों की लैंडिंग के अनुकूल बनाया जाएगा। पांच से छह महीने में विस्तारीकरण व सिविल एन्क्लेव का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अलावा सरकार कानपुर मेट्रो का कार्य भी लखनऊ मेट्रो बना रही कंपनी को सौंपने का फैसला ले सकती है। फसल की कटाई में इस्तेमाल होने वाली हंसिया को टैक्स फ्री किया जा सकता है। सरकार टेंट व्यापारियों के लिए 50 लाख तक की समाधान योजना लागू करने का निर्णय कर सकती है। बस्ती को विकास प्राधिकरण क्षेत्र घोषित करने पर विचार किया जा सकता है।