केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्रियों के साथ बातचीत करके वापस आंदोलन स्थल लौट रहे किसान नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया. सरवन सिंह पंढेर, सुखविंदर कौर, अभिमन्यु कोहाड़, जगजीत सिंह डल्लेवाल, मनजीत राय, काका सिंह कोटड़ा समेत किसान आंदोलन 2.0 को लीड कर रहे कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है.
पंजाब पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंढेर समेत कई लोगों को जीरकपुर में हिरासत में लिया. हिरासत में लिए गए लोगों में महिला किसान नेता सुखविंदर कौर भी शामिल हैं.
शंभू और खन्नौरी बॉर्डर खुलवाने की संभावना
किसान आंदोलन 2.0 को लीड कर रहे बड़े किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद किसानों को इस बात की आशंका है कि पंजाब पुलिस शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर जारी आंदोलन को हटाकर करीब एक साल से बंद पड़े बॉर्डरों को जबरन खुलवा सकती है.
हिरासत में लिए जाने के बीच किसान नेताओं ने किसानों से बड़ी संख्या में दोनों बॉर्डरों पर पहुंचने की अपील जारी की है.
इससे पहले चंडीगढ़ में किसानों और एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच आज बुधवार को बैठक बुलाई गई. यह बैठक करीब 4 घंटे तक चली. बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक बेहद ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है. 4 मई को अगले दौर की बैठक होगी.
4 मई को होगी अगली बैठक
बैठक में मौजूद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से कहा है कि MSP लागू करने की बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले वो इस मामले से सीधे तौर पर जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स जिसमें कंज्यूमर, व्यापारी, आढ़ती और अन्य वर्गों के लोग हैं उनके साथ रायशुमारी करेंगे. उसके बाद 4 मई को चंडीगढ़ में ही अगले दौर की बातचीत की जाएगी.
इससे पहले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खन्नौरी और शंभू बॉर्डर पर पुलिस के जमावड़े को लेकर कहा कि अब तक किसानों पर किसी भी तरह के पुलिस एक्शन की कोई तैयारी नहीं है.
माना जा रहा है कि आज की बैठक में किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी समेत कई अन्य मांगों पर चर्चा की गई.
बैठक में कौन-कौन हुआ शामिल
बैठक के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी के अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज करीब 12 बजे सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान पहुंच गए. पंजाब सरकार की ओर से राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्यिां भी बैठक में शामिल हुए.
केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल होगा. ये दोनों किसान संगठन आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं.
किसानों और केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच पिछली बैठक 22 फरवरी को यहां हुई थी. बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए थे.
किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, कर्ज माफी, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन के साथ-साथ बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने, किसानों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने, यूपी में 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं.