चुनाव आयोग सख्त, सरकार से मांगी अफसरों की रिपोर्ट

Update: 2016-09-06 01:30 GMT
इसी के बाद आयोग ने शासन को तीन साल से एक ही जगह तैनात प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए थे। अब इस बारे में रिपोर्ट तलब की गई है।

आयोग के निर्देश के बाद शासन ने कई जिलों में डीएम की तैनाती में फेरबदल के साथ-साथ बड़ी संख्या में पीसीएस अफसरों का तबादला भी किया है। थानेदारों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। आयोग ने सूबे के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अब तक की तैयारियों व ट्रांसफर पोस्टिंग पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सूत्रों का कहना है कि इसी सप्ताह आयोग को तबादलों पर विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा सकती है। आयोग विधानसभा चुनाव में लोगों को बिना किसी भय के निष्पक्ष वोट डालने के लिए इस बार विशेष कार्ययोजना तैयार करा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने 700 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की मांग की है। आयोग अपने स्तर पर आकलन करा रहा है कि प्रदेश में चुनाव के लिए कितने अर्धसैनिक बल की जरूरत पड़ेगी।

मतदान का सीधा प्रसारण होगा

चुनाव में किसी तरह की धांधली रोकने व वोटिंग पर सीधे निगरानी के लिए आयोग इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वेवकॉस्टिंग (मतदान का सीधा प्रसारण) की व्यवस्था कर रहा है।

इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर बिजली के इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। जहां वेबकॉस्टिंग में तकनीकी दिक्कत हो वहां मतदान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था कराने को कहा गया है।

इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शासन के साथ तालमेल करके कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।


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